Between the Headlines

 विधिमंडळात जुनी पेन्शन योजनेवर सविस्तर चर्चा झाली . उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सविस्तर भूमिका मांडून चर्चेचे आवाहन केले . आज ज्यांना पेन्शन मिळणार आहे ते ही या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजे अशी आग्रहाची मागणी करत आहेत . ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करताना एक मुद्दा मांडावा वाटतो की राज्याच्या उत्पन्नातील 65 टक्के रक्कम जर पगारावर जाणारा असेल ( आसाम आणि बिहार राज्यांचा प्रशासन खर्च प्रत्येकी 83 टक्के आणि 90 टक्के होत आहे .) तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी भरेल . तेव्हा तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे . आज भरमसाठ पगारवाढ घेऊन उद्याच्या आपल्या मुलांच्या नोकरीची दारे बंद करणे घातकी ठरेल  . कारण सरकार पगार व पेन्शन द्यायला लागू नये म्हणून कंत्राटी नेमणुका करेल किंवा कर्मचारी च नेमणार नाही. उद्या कोणतेही सरकार आले आणि कुणीही मुख्यमंत्री झाले तरी पगारावरचा , पेन्शन , व्याजवरील खर्च 65 टक्केच्या कमी ठेवावा लागेल. मागील वर्षात महाराष्ट्र सरकार चां पगार , पेन्शन ,व्याजावरील खर्च 64 टक्के झाला आहे .त्यात वेतनावर 1 लाख 44 हजार कोटी , ( 32.21 टक्के ) निरुत्त...

 केंद्र सरकार 2023 -24 या आर्थिक वर्षात 45 लाख कोटी रुपये खर्च करू इच्छिते . खर्च करण्याचे प्रस्ताव आले की लगेचच तेवढे पैसे कोठून आणणार हा प्रश्न त्याचं नाण्याची दुसरी बाजू असते . येत्या वर्षात या 45 लाख कोटी खर्च उभारणी पैकी फक्त 23 लाख कोटी रुपये कररूपाने उभे केले जाणार आहेत , बाकीचे अजून छोटे / मोठे स्रोत ,उदाहरणार्थ लाभांश ,सार्वजनिक उपक्रम विक्री इत्यादी . त्याशिवाय 15 लाख कोटी रुपये कर्ज रोख्यांतून उभारले जाणार आहेत . कर्ज उभारणीचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत , हे अजून वाढणार आहेत कारण वाढीव खर्चाच्या प्रमाणात प्रत्यक्ष कर वाढवले जात नाहीत . दरवर्षी काढलेले कर्ज केंद्र सरकारच्या डोक्यावर आधीच असणाऱ्या कर्जात भर घालत असते. या संचित कर्जावर दरवर्षी अर्थसंकल्पीय खर्चातून व्याज द्यावे लागते . आणि दरवर्षी अर्थसंकल्पीय खर्चात वाढणारा व्याजाचा वाटा हा सामान्य जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे . कारण व्याज देण्यात पैसे गेले तर सरकारकडे कल्याणकारी कामांसाठी कमी पैसे शिल्लक राहणार हे उघड आहे . उदाहरणार्थ , यावर्षी 45 लाख कोटी पैकी 11 लाख कोटी रुपये (25%) फक्त व्याजावर खर्च होणार आहेत . म्हणजे लक...

 लिझ ट्रस निमित्ताने... जगातील सर्वात जुन्या लोकशाही असणाऱ्या ब्रिटनच्या लोकशाहीवर लोक हसताना पहायला मिळत आहेत. जगातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष अशी ओळख असणाऱ्या 188 वर्षाच्या conservative पार्टी वर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे . निवडणुकीत अच्छे दिन चे आश्वासन देणाऱ्या लिझ ट्रस सत्तेवर आल्यानंतर आश्वासन पूर्ण करू शकल्या नाही. त्यांनी ब्रिटनच्या टॅक्स प्रणालीत बदल करू असे आश्वासन दिले होते. ब्रिटिश जनतेला करांमध्ये मोठी कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते , परंतु त्यांनी आणलेली नवी कर प्रणाली वादात सापडली होती. आणि त्या त्यांचं आश्वासन पूर्ण करू शकल्या नाही . त्यामुळे त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी त्यांना ओके मे थँक्यू केलं व त्यांची पंतप्रधान पदाची कारकीर्द अवघ्या 45 दिवसांत संपुष्टात आली. सर्वात जुना पक्ष असलेल्या conservative पक्षाच्या खासदारांनी लिझ ट्रस यांची निवड करताना चूक केली होती अस आपण म्हणू शकतो . लिझ ट्रस यांनी दिलेल्या आर्थिक आश्वासनांना conservative पार्टीचे पावणे दोन लाख सदस्य आणि खासदार बळी पडले .मात्र , याच खासदारांनी त्यांची चूक दुरुस्त देखील केली . त्यांनी लिझ ट्र...

 फ्लिपकार्ट चे संस्थापक सचिन बन्सल , बिन्नी बन्सल, OYO Rooms चे रितेश अग्रवाल ,ओला कॅब चे संस्थापक भाविष अग्रवाल ,अंकित भाटी , हे अतिशय तरुण Entrepreneurs आहेत . यांचे अताचे वयही चाळीसच्या आतले आहे . बिजनेस सुरू केला तेव्हा पंचवीस - तीस - बत्तिशित होते. पण त्यांनी भलेमोठे स्वतःचे Unicorn  startups उभे केले. फार कमी वयात millionaire - Billionaire झाले.              यांच्यासारख्या startups कडे पाहून आदर्श घेऊन, स्वप्ने घेऊन, अनेक startups आली अन् त्यातली कित्येक गेलीही, कित्येक जाण्याच्या मार्गावर आहेत , market मधे ते sustain करू शकत नाहीये. आजही रोज नवनवीन startups registered होतं आहेत आणि बंद पडत आहेत. परंतु हे जे काही startups प्रचंड यशस्वी झाले ,यांच्या प्रेरणेतून आलेले लाखो startups कधी आले कधी गेले कळत सुद्धा नाहीये.            यांना फार कमी वयात अमाप यश मिळाले असेच यश आपल्यालाही मिळेल ह्या विश्वासापायी उतरलेल्या अनेकांना अपयश आले . अगदी द्वितीय - तृतीय श्रेणी शहरांमधे देखील असे भारावलेले तरुण व्यवसाय सुरू कर...

 भारताने 2018 पासून लोकसंख्याशास्त्रीय सुवर्ण काळात प्रवेश केला आहे. पहिल्यांदा च भारतातील 15 ते 64 या वयोगटातील लोकसंख्या त्या वयोगटा बाहेरील लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे कमवू शकणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक आहे . हा काळ 2055 पर्यंत एकूण 37 वर्षे राहण्याची शक्यता आहे . 2022 मध्ये भारताचे सरासरी वय अंदाजे 28 वर्षे आहे जे चीन व अमेरिकेमध्ये 37 आहे . ही एक मोठी संधी समजली जाते ज्याचा फायदा चीन , दक्षिण कोरिया ,जपान व थायलंड यांच्यासारख्या आशियायी देशांनी चांगल्या प्रकारे उचललेला दिसून येतो . उपलब्ध मनुष्यबळाला साजेसे  उद्योग धंदे , कारखाने यांची निर्मिती त्या देशांनी केली . भारतात काय परिस्थिती आहे ?  जून 2022 च्या आकडेवारी नुसार मे 2022 मध्ये उपलब्ध असणाऱ्या 40.04 कोटी नोकऱ्या 1 कोटी ने कमी होऊन 39 कोटी झाल्या . बेरोजगारी चा दर वाढून  7.8 % झाला . शहरी भागातील बेरोजगारी  7.3 % तर ग्रामीण भागातील 8.03 % आहे.  मे 2016 मध्ये भारताची कार्यक्षम लोकसंख्या अंदाजे 95 कोटी होती . ज्यात पाच वर्षात अंदाजे 11 कोट...

 गेल्या काही दशकांच्या जागतिकीकरणात आंतरराष्ट्रीय अर्थ कारणात , विशेषतः अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत काय घडते याचे थेट परिणाम भारतातील आणि अनेक गरीब कोट्यवधी नागरिकांच्या राहणीमानवर पडू लागले आहेत.  अनेक प्रकारे याचा संबंध उलगडून दाखवता येईल , त्यातील एक म्हणजे डॉलरचा रुपयातील विनिमय दर, जो सातत्याने घसरत आहे, आणि नजीकच्या काळात अजून घसरेल असा अंदाज आहे.  त्याचे गंभीर परिणाम भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर होऊ घातले आहेत.  कारणे काय आहेत?  जगातील अनेक देशांत गुंतवून ठेवलेले डॉलर्सची निर्गुंतवणूक केली जात आहे आणि ती अमेरिकेत गुंतवली जात आहे, त्यामुळे देशांची चलने डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहेत,  दोन कारणांमुळे.. 1) जागतिक पातळीवर राजकीय / आर्थिक अनिश्चितता वाढली की अनेक गुंतवणूकदार अमेरिकेत गुंतवणूक अधिक सुरक्षित मानतात. 2)  अमेरिकेतील व्याजदर वाढले की अमेरिकेतील रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर परतावा जगातील इतर देशातील गुंतवणुकीच्या तुलनेत वाढतो, त्यामुळे देखील डॉलर्स परत अमेरिकेत नेले जातात.  हे जे काही होत आहे ते आसमंतातील वादळ नाहीये, अमेरिकेच्या केंद्री...