वित्त क्षेत्रातील समस्या आणि आगामी अर्थसंकल्प .

 सालाबादप्रमाणे आपल्या देशाच्या वित्तमंत्री 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील ; अर्थात या संसदेची मुदत काही महिन्यात संपणार असल्यामुळे , यावेळचा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षासाठी नसेल .

अर्थसंकल्पात बऱ्याच गोष्टी असतात, पण गाभ्यात अर्थसंकल्प म्हणजे शासन वित्तवर्षात पैसे कोठून उभे करणार आणि उभे केलेले पैसे कशावर खर्च करणार याबद्दलचे प्रस्ताव असतात.

येणारा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट पासून अनेक जण गरिबांना किमान उत्पन्न , त्यांची क्रयशक्ती वाढवा म्हणून मांडणी करत आहे. 

सत्ताधारी पक्षाला आता फक्त 2024 च्या निवडणुका दिसु लागल्या आहेत 

किमान उत्पन्न / मिनिमम इन्कम सारख्या योजनांना कोणताही पक्ष विरोध करू शकणार नाही कारण त्यांना गरीब विरोधी ठरवले जाईल .

त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात अशी काही घोषणा होऊ शकते 

तरी देखील गरिबांना उचलून पैसे देणे "मिनिमम " किंवा "युनिव्हर्सल " बेसिक इन्कम देशातील गरीब, कष्टकर्यांसाठी एक "दुधारी" तलवार सिद्ध होईल 

मुद्दा गरिबांच्या हातात पैसे देऊन तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा नाही , मुद्दा आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दोन गाभ्यातील प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक धोरणे आखण्याचे . 

1) जगातील सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणाऱ्या देशासाठी  " रोजगार प्रधान " अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल राबवण्याचा 

2) जगातील सर्वाधिक गरीबांची संख्या असणाऱ्या देशात शासनाने "मायबापाची" लोककल्याणकारी शासनाची , घरे , शिक्षण, आरोग्य , पिण्याचे पाणी , या अशा क्षेत्रातून अंग काढून न घेण्याचा 

कितीही तात्विक भूमिका मांडली तरी , सामान्य नागरिक डायरेक्ट बेनेफिट द्वारे मिळणारे पैसे घेणार च आणि त्यातुन त्यांची कष्ट करण्याची मानसिकता ; त्यांच्यातील उद्योजकता कालांतराने क्षीण होऊ शकते . त्यामुळे फुकट देण्याच्या योजना बंद करून नागरिकांची क्रयशक्ती काशी वाढेल यावर भर देनाऱ्या योजना राबवायला हव्या, जेणेकरून फुकट वाटपाच्या योजनांवर होणार खर्च वाचेल आणि त्यात होणार भ्रष्टचारास सुद्धा आळा बसेल .

दुर्दैवाने सर्वच गोष्टी प्रमाणे याकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून पाहिले जाते , जे चूक आहे . अर्थसंकल्पात नागरिकांच्या प्राधान्यक्रमाचे प्रतिबिंब पडावयास हवे कारण सरकार कोणत्याही पक्षाचे नसते " आपले नागरिकांचे असते ! म्हणून त्यावर सार्वजनिक चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक आहे .

पण ,

" सरकार तरी कुठे कुठे पुरे पडणार " , सरकारकडे पैसे कुठे आहेत ? प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी घेतली पाहिजे , सरकारला पैसे उभे करायच्या मर्यादा असतात, अशी वाक्ये ज्या नागरिकांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची सर्वात जास्त गरज आहे असे गरीब नागरिक देखील फेकत असतात 

याचे कारण अर्थनिरक्षरता ; राजकीय शिक्षणाचा अभाव ; त्यांना हे माहिती नसते की शुद्ध अर्थव्यवस्था असे काही नसते ; असते ती शुद्ध राजकीय अर्थव्यवस्था.

पैसे उभे करण्याचे शासनाकडे जे मार्ग असतात ते कोणत्याही नागरिकांकडे सोडाच बलाढ्य कॉर्पोरेट कडे देखील नसतात;  यात सर्वात महत्वाचा असतो, कर आकारणी आणि कर संकलन 

मग सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणताना प्रश्न हा येतो की सरकार  आपला हा एकमेवाद्वितीय विशेषाधिकार वापरते का ? व यापेक्षा त्याचे पूर्ण अधिकार वापरते का ? करआकारणी आणि करसंकलन जेवढे होऊ शकते तेवढे करते का ?

देशातील कर आकारणी पुरेसे आहे किंवा नाही  हे ठरवण्याचे वैश्विक सर्वमान्य नॉर्मस आहेत ; त्यात प्रमुख आहे देशाचा tax /GDP रेशो ; ज्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारचे कर येतात 

भारतात टॅक्स / जीडीपी रेशो आहे फक्त 17 ते 18 टक्के , त्यातही प्रत्यक्ष कर / Direct tax जीडीपी रेशो 6 % च्या आसपास असतो. 

प्रश्न हा येतो की भारताचा टॅक्स / जीडीपी इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत किती आहे ? कॉर्पोरेट भांडवलशाही रुजलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांत तो 34 ते 35 टक्के आहे , फ्रांस मध्ये तर तो 44 टक्के आहे .

देश जेवढा गरीब , तेवढे त्या देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती कमी, त्यांचे लोककल्याणकारी शासनावरचे अवलंबित्व जास्त , म्हणजे भारताचा टॅक्स / जीडीपी रेशो श्रीमंत राष्ट्रांपेक्षा जास्त किमान तेवढा तरी असायला हवा.

जीएसटी सारखा अप्रत्यक्ष कर जो जवळपास सर्वच वस्तुमाल / सेवांवर आहे आणि जो सर्वच नागरिकांकडून वसुल होतो , तो वाढतच राहतो कारण महागाईमुळे वस्तूंच्या किमती वाढत राहतात आणि त्यामुळे जीएसटी संकलन वाढत राहते . त्यामुळे जीएसटी collection वाढले म्हणजे विकास झाला असे समजणे पूर्णतः चुकीचे आहे .कारण जीडीपी वाढली की जीएसटी संकलन  वाढते आणि percentage तेव्हडेच राहते .

            हा रेशो वाढवायचा असेल तर प्रत्यक्ष कर संकलन वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही .

डायरेक्ट टॅक्स वाढवायला पाहिजे अस म्हंटल की श्रीमंत नागरिक नाही तर या प्रणालीत मध्यम व वर्गातील प्रवक्ते पुढे येऊन सरसावतात : तुम्ही आयकर किती वाढवणार ? आयात कर किती वाढवणार ?

      पण डायरेक्ट टॅक्सचे अनेक प्रकार असतात याबद्दल ते अनभिज्ञ असतात ; म्हणजे त्यांना ते सांगितले जात नाही

प्रॉपर्टी टॅक्स , वारसा हक्क, wealth tax , जमिनीचे व्यवहार, सर्व प्रकारचे शेअर वरील long term / short term भांडवली नफे, सट्टेबाज ट्रेडींग, कमोडिटी exchange वरील  सट्टेबाजी, असे कितीतरी करांचे प्रकार उपलब्ध आहेत ज्याला unearned income म्हणता येईल .

शिवाय मूठभर नागरिकांचा luxury उपभोग खूप पटींनी वाढला आहे 

जगातील सर्वाधिक बिलिनीअर्स च्या यादीत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो तर per capita income च्या बाबतीत भारत 120 व्या स्थानी आहे 

यावरून मूठभर लोकांच्या हातात देशातील सर्वाधिक संपत्ती असल्याचे लक्षात येते , यामुळे च वरचेवर मलमपट्टी करून फुकटच्या योजनांचे गाजर देऊन financial inclusion झालेले कोट्यवधी गरीब काही काळाने पुन्हा वित्त क्षेत्रातून financial exclusion देखील होत असतात.

जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचे जे स्वप्न आहे त्याचे खरे लाभार्थी जर गरीब आणि युवक असतील तर skilled रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यास सरकारने प्रयत्न करायला हवे .

आजही सर्वाधिक तरुण युवक जर काम करत असेल तर तो डिलिव्हरी, pakaging, आणि मॉलमध्ये ,

असल्या कामांसाठी कुठल्याही स्किल ची गरज नसते व नाही त्या कामांमध्ये भविष्य सुरक्षित करण्याइतकी कमाई असते .हे सर्व सरकार ला लक्षात घेणे गरजेचे आहे 

अन्यथा सरकारी योजनांच्या पैशाच्या पावसाचे पाणी कुठे मुरत आहे हे सर्वश्रुत आहे . 

अर्थव्यवस्थातील गाभ्यातील लढाईत नागरिकांचा आर्थिक सिद्धांताबद्दलचा perspective / दृष्टिकोन , परिभाषा कशी प्रभावित करायची याचा हा नमुना आहे

              -  Adv Sandip Thorat