वित्त क्षेत्रातील समस्या आणि आगामी अर्थसंकल्प .
सालाबादप्रमाणे आपल्या देशाच्या वित्तमंत्री 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील ; अर्थात या संसदेची मुदत काही महिन्यात संपणार असल्यामुळे , यावेळचा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षासाठी नसेल . अर्थसंकल्पात बऱ्याच गोष्टी असतात, पण गाभ्यात अर्थसंकल्प म्हणजे शासन वित्तवर्षात पैसे कोठून उभे करणार आणि उभे केलेले पैसे कशावर खर्च करणार याबद्दलचे प्रस्ताव असतात. येणारा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट पासून अनेक जण गरिबांना किमान उत्पन्न , त्यांची क्रयशक्ती वाढवा म्हणून मांडणी करत आहे. सत्ताधारी पक्षाला आता फक्त 2024 च्या निवडणुका दिसु लागल्या आहेत किमान उत्पन्न / मिनिमम इन्कम सारख्या योजनांना कोणताही पक्ष विरोध करू शकणार नाही कारण त्यांना गरीब विरोधी ठरवले जाईल . त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात अशी काही घोषणा होऊ शकते तरी देखील गरिबांना उचलून पैसे देणे "मिनिमम " किंवा "युनिव्हर्सल " बेसिक इन्कम देशातील गरीब, कष्टकर्यांसाठी एक "दुधारी" तलवार सिद्ध होईल मुद्दा गरिबांच्या हातात पैसे देऊन तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा नाही , मुद्दा आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दोन गाभ्यातील प्रश्न ...