भारतीय अर्थव्यवस्था आणि अतिदक्षता विभागातील रुपयांचा अन्वयार्थ

 गेल्या काही दशकांच्या जागतिकीकरणात आंतरराष्ट्रीय अर्थ कारणात , विशेषतः अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत काय घडते याचे थेट परिणाम भारतातील आणि अनेक गरीब कोट्यवधी नागरिकांच्या राहणीमानवर पडू लागले आहेत. 

अनेक प्रकारे याचा संबंध उलगडून दाखवता येईल , त्यातील एक म्हणजे डॉलरचा रुपयातील विनिमय दर, जो सातत्याने घसरत आहे, आणि नजीकच्या काळात अजून घसरेल असा अंदाज आहे. 

त्याचे गंभीर परिणाम भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर होऊ घातले आहेत. 

कारणे काय आहेत? 

जगातील अनेक देशांत गुंतवून ठेवलेले डॉलर्सची निर्गुंतवणूक केली जात आहे आणि ती अमेरिकेत गुंतवली जात आहे, त्यामुळे देशांची चलने डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहेत, 

दोन कारणांमुळे..

1) जागतिक पातळीवर राजकीय / आर्थिक अनिश्चितता वाढली की अनेक गुंतवणूकदार अमेरिकेत गुंतवणूक अधिक सुरक्षित मानतात.

2)  अमेरिकेतील व्याजदर वाढले की अमेरिकेतील रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर परतावा जगातील इतर देशातील गुंतवणुकीच्या तुलनेत वाढतो, त्यामुळे देखील डॉलर्स परत अमेरिकेत नेले जातात. 

हे जे काही होत आहे ते आसमंतातील वादळ नाहीये, अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेला हे हवे आहे म्हणून ती तशी धोरणे आखत आहे.

आपल्यासाठी डॉलर महागला म्हणजे अमेरिकेसाठी रुपया स्वस्त झाला. त्यामुळे अमेरिकन नागरिक त्यांच्याकडच्या 100 डॉलर मध्ये आयात केलेल्या गृहउपयोगी वस्तू , कच्चा माल , तयार कपडे अधिक प्रमाणात खरेदी करू शकतात. 

वस्तू स्वस्त झाल्या की त्याप्रमाणात अमेरिकेतील महागाई काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. 

म्हणजे डॉलर महाग झाल्यामुळे आपल्याकडील इंधनाचे दर वाढल्यामुळे महागाई वाढणे आणि त्याच कारणामुळे अमेरिकेत महागाई कमी होणे हे परस्परावलंबी  आहे.

डॉलर्सची आवक कमी होणे आणि खनिज तेल, खते यांच्या आयातीवर जास्त डॉलर मोजावे लागणे हे एकाचवेळी घडत आहे ; त्याचा परिणाम आपल्याकडील डॉलरची गंगाजळी वेगाने कमी होण्यात होईल. 

त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात.

आपल्या देशावर त्यामानाने डॉलर्स मधील परकीय कर्जे कमी आहेत . जगात अनेक देश आहेत ज्यांच्यावर भरमसाठ परकीय चलन कर्जे आहेत त्यावरील व्याज आणि मुद्दलची परतफेड करण्यासाठी त्यांना डॉलर्स हवे आहेत , पण वरील कारणांमुळे त्यांच्याकडील डॉलर्सची उपलब्धता कमी होत आहे. अधिक दोन वर्षांच्या कोरोना महासाथमध्ये त्यांचे निर्यातीतून / पर्यटकांकडून मिळणारे डॉलरची मिळकत कमी झाली आहे.

       त्यामुळे अनेक राष्ट्रांकडून कर्ज / व्याज थकवले जाऊ शकते . आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजार एकमेकांत गुंफलेल्या कड्यांसारखा आहे , एक कडी तुटली तर त्याची chain reaction येणार हे नक्की.

जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने 

आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत जे जे प्रॉब्लेम एरियाज आहेत त्यांची प्रत्येकाची मुळे नवऊदारमतवादाने गेल्या काही दशके राबवलेल्या आर्थिक अजेंड्यात आहेत.

काय आर्थिक अजेंडा राबवला होता नवंउदारमतवादाने ?

काही प्रमुख मुद्दे.

1)  कोणतेही कायदे / नियम नकोत  'D- Regulation' शासनाची अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याची ताकद काढून घेतली, आग लागल्यावर विहीर खणता येत नाही , त्याप्रमाणे आज गरज असलेल्या शासनाच्या या क्षमता कमकुवत आहेत हे जाणवत आहे. 

शॅडो बँकिंग असुदे, सट्टेबाज भांडवल असुदे नाहीतर मायक्रो क्रेडिट , शासन हतबल . 

2)  कर आकारणी / कर संकलन म्हणजे वाईट असा Brainwash  ,  त्याउपर FRBM सारख्या मूलतत्त्ववादी कायदा, नुसते  गणिती फॉर्म्युले तयार करायचे , त्यामुळे शासनाला अधिकाधिक कर्जबाजारी होणे भाग पडत आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी , लोककल्याणकारी कार्यक्रम राबवण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे आधी काढलेले कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अजून अजून कर्जे काढावी लागत आहेत.

कोणत्याही शासनासाठी कर्ज हा फक्त संक्रमनावस्थेतील स्त्रोत 

असू शकतो . सार्वजनिक उपक्रम विकून एक दिवस संपणार आहेत, शाश्वत स्त्रोत फक्त आणि फक्त करसंकलन असतो हे सत्य ही लोक सांगत नाही.

3) वित्त भांडवलाला एका  देशातून दुसऱ्या देशात वाऱ्यासारखे फिरता आले पाहिजे , नुसते एका देशातून दुसऱ्यात नव्हे , शेअर मार्केट मधून comodity , तेथून परकीय चलन, तेथून रोखे बाजार, तेथून Real Estate...

 यातून सर्व वित्त बाजारात प्रचंड अस्थिरता  ( financial instability ) जन्माला घातली गेली. Regulation चे दात काढून घेतल्यामुळे त्यात अजून भरच पडली, त्यामुळे सगळे मार्केट आणि त्यामुळे Real Economy अस्थिर झाली. 

4)  रोजगारकेंद्री आर्थिक धोरणांना विरोध त्यामुळे कुटुंबांची क्रयशक्ती नाही, बँकिंग वित्त क्षेत्राचा धंदा वाढवा म्हणून न परवडणारी कर्जे कुटुंबांना / रिटेल क्षेत्राला देणार, आज कधी नव्हे तेवढी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. त्यात अनौपचारिक खासगी सावकारी देखील जोरात सुरू आहे. 

शासनाला कर आकारणी ( direct tax ) करण्यास मज्जाव , सांगा अजून शासनाला कर्ज काढायला... शासनाची कर्जे वाढत आहेत. ऐतिहासिक उंचीवर असणारा कर्ज डोलारा आज ना उद्या कोसळणार असे इशारे नाणेनिधी आणि यांच्या संस्था देत आहेत. 

5)  वाढती महागाई ( inflation) : गेली काही दशके Negative / अतिशय कमी व्याजदर ठेवले आणि पैशाचा महापूर आणला . आता दोन्ही निर्णय धडाधड फिरवले जात आहे .

स्वतःची मर्जी की काही दीर्घकालीन धोरणे आहेत या लोकांची हा प्रश्नच?

कोणी सांगितले होते value chain जागतिकच असायला पाहिजे? आणि त्या देखील एकच देश / चीन केंद्री हव्यात ? त्या रिजनल किंवा देशांतर्गत का नकोत ? मोठी साखळी केली आणि ती तुटली ( कोरोना, रशियन - युक्रेन युद्ध ) की सगळे ठप्प . कोठे गेले Risk Analysis ? सगळे पुस्तकी बडबड , प्रत्यक्षात मात्र अल्पकाळात नफा ओरबाडणे.

            ह्या सर्व प्रश्नांची कारणे गेली 40 वर्षे नवउदारमतवादी आर्थिक अजेंड्यात आहेत.

बुद्धी आहे त्यांच्याकडे , बौद्धिक प्रामाणिकपणा नाहीये. सत्य माहीत असून न सांगणारी आणि दुसऱ्याचा ब्रेन वॉश करणारी असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल ...

महागाई दर 7 टक्क्यांच्या वर गेला आहे आणि तो अजून वाढू शकतो.

महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझर्व बँकेने मॉनेटरिस्ट पुस्तक उघडून उपाययोजना सुरू केल्या आहेत ,काय तर व्याजदर वाढवणे, पैसे महाग करणे , पैशाचा पतपुरवठा नियंत्रित करणे इत्यादी..

रिझर्व बँकेच्या आकडेवारी नुसार महागाई वाढण्यामध्ये 75 टक्के वाटा अन्नधान्य आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किमतीचा आहे. 

आणि या दोन्ही वास्तुमालासाठी केंद्र सरकार कडे बाम्बखाण्यात पार्क केलेला बंब कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.

 संपूर्ण देशात एफसीआय ( FCI ) कडे असणारा धान्य साठा वापरून , खाद्यतेलापासून इतर अत्यावश्यक गोष्टी, उरली सुरली रेशन व्यवस्था कामाला लावून कोट्यवधी कुटुंबांना पोटभर अन्न किफायतशीर भावात मिळेल हे बघावे लागेल. बाजारातील मागणी कमी झाली की त्यांचे भाव उतरतील..

इंधनाबाबत तेच :- काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल / डिझेलवरील करात केंद्र आणि काही राज्य सरकारांनी कपात केल्यामुले पेट्रोल / डिझेलचे भाव कमी केलें गेले , तीच उपाययोजना पुढच्या काही महिन्यात अधिक प्रमाणात केली पाहिजे.

 

त्यावरून केंद्र / राज्य सरकारांचे कर उत्पन्न कमी होईल , त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यात कमावलेल्या गडगंज नफा / इन्ट्रीम लाभांश वैगरे रूपाने वापरता येईल.

मुद्दा वेगळा आहे..

ज्या उपाययोजना अर्थसंकल्पीय / करविषयक राजकोषीय प्रस्तावातून ( fiscal ) करायची वेळ आहे त्याची जबाबदारी केंद्रीय बँकेवर टाकून मौद्रीक धोरणातून हे होऊ शकते असा आभासी विश्वास तयार केला जात आहे. 

नवउदारमतवादाचा हा जुना रोग आहे .

सारे काही व्याजदर आणि पैशाच्या पुरवठ्याने नियंत्रित करता येते हा सिद्धांत आणि केंद्र सरकारला जबाबदारितून इन्सुलेट करणे, मार्केट खराब होणार नाही  / डिसटॉर्ट होणार नाही याची खबरदारी घेणे हाच त्याचा मूलमंत्र आहे, हे पुस्तकी ज्ञान टाकून मेंदूचा वापर करणे गरजेचे आहे.

आग मोठी असेल तर अग्निशमन दलाचा बंब बोलवावा लागतो, भिंतीवर लावलेले नायट्रोजन  गॅस च्या बाटल्या फोडून भागत नसते.

बंब केंद्र सरकार कडे आहे . रिझर्व बँकेकडे नायट्रोजन बॉटल आहे.

सर्वात timing महत्वाचे असते. नाहीतर आग पसरून खाक होऊ शकते. 

इतर काही उपाययोजना करता येऊ शकतात .

औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार  निर्मिती हे विकासाचे परिमाण आहे.

1990 नंतर छोट्या कारखान्यांची संख्या झपाट्याने वाढली तरीही तीन दशकांतील रोजगार निर्मिती चा विचार करता ,मोठ्या कारखान्यांतून जो रोजगार निर्मिती झाली आहे त्या तुलनेत छोट्या कारखान्यांतून झालेली नाही. सद्यस्थितीत32 टक्के छोट्या कारखान्यांतून आणि 68 टक्के मोठ्या कारखान्यांतून रोजगार निर्मिती आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती ग्रामीण भागात कशी होईल यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून करोडो गरिब जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

फक्त सोयीस्कर आकडेवारी आणि वर्तमान पत्रातील / बिलबोर्डावरील खर्चिक जाहिराती यातून सांगितले जाते की प्रश्न कसा सोडवला. प्रश्न आहे तिथेच राहतो कारण प्रश्नांची मुळे भौतिक / अर्थीक संरचनेत असतात.

अखेर -

           प्रत्येक प्रौढ नागरिक कष्टकरून पुरेसे उत्पन्न कमवून आपल्या मुलाबाळांची स्वतःहून काळजी घ्यायला समर्थ करणारी अर्थव्यवस्था बनवणे गरजेचे आहे. तथाकथित कल्याणकारी योजनांचे तुकडे फेकत राहून चालणार नाही . 

                        - संदीप थोरात  ( 2 जुलै 2022 )