केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24

 केंद्र सरकार 2023 -24 या आर्थिक वर्षात 45 लाख कोटी रुपये खर्च करू इच्छिते .

खर्च करण्याचे प्रस्ताव आले की लगेचच तेवढे पैसे कोठून आणणार हा प्रश्न त्याचं नाण्याची दुसरी बाजू असते .

येत्या वर्षात या 45 लाख कोटी खर्च उभारणी पैकी फक्त 23 लाख कोटी रुपये कररूपाने उभे केले जाणार आहेत , बाकीचे अजून छोटे / मोठे स्रोत ,उदाहरणार्थ लाभांश ,सार्वजनिक उपक्रम विक्री इत्यादी .

त्याशिवाय 15 लाख कोटी रुपये कर्ज रोख्यांतून उभारले जाणार आहेत . कर्ज उभारणीचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत , हे अजून वाढणार आहेत कारण वाढीव खर्चाच्या प्रमाणात प्रत्यक्ष कर वाढवले जात नाहीत .

दरवर्षी काढलेले कर्ज केंद्र सरकारच्या डोक्यावर आधीच असणाऱ्या कर्जात भर घालत असते. या संचित कर्जावर दरवर्षी अर्थसंकल्पीय खर्चातून व्याज द्यावे लागते . आणि दरवर्षी अर्थसंकल्पीय खर्चात वाढणारा व्याजाचा वाटा हा सामान्य जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे . कारण व्याज देण्यात पैसे गेले तर सरकारकडे कल्याणकारी कामांसाठी कमी पैसे शिल्लक राहणार हे उघड आहे .

उदाहरणार्थ , यावर्षी 45 लाख कोटी पैकी 11 लाख कोटी रुपये (25%) फक्त व्याजावर खर्च होणार आहेत . म्हणजे लक्षात  येते की जे 15 लाख कोटी रुपये नवीन कर्ज उभारणार आहेत त्यातील 11 लाख कोटी रुपये व्याजपोटी खर्च होणार आहेत .

किंवा दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास 23 लाख कोटी रुपयांच्या कर संकलनापैकी 11 लाख कोटी ( जवळपास अर्ध्ये ) व्याजापोटी खर्च होणार आहेत .

केंद्र सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज वाजवी आहे की नाही यासाठी त्याचे देशाच्या GDP सोबत असणारे प्रमाण percentage मध्ये दाखवले जाते , ज्यातून फारसा अर्थबोध होत नाही . 

खरेतर कर्जावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाचे / मुद्दलाच्या परतफेडीची कर संकलन स्रोताशी तुलना केली पाहिजे जी दाखवली जात नाही . 

कर्ज उभारणी हा काही हक्काचा स्रोत कधीच असणार नाही . कारण त्यातून व्याजाचे खर्च वाढतात आणि मुद्दल आज ना उद्या परत करावी च लागते .

हक्काचा स्रोत करसंकलन , त्यात GST सारख्या अप्रत्यक्ष कर वाढविण्याला मर्यादा आहेत . म्हणून प्रत्यक्ष करांचे स्रोत महत्वाचे .पण सरकार प्रत्यक्ष करांबद्दल 9 वर्षे चुप्पी साधून आहे . उलटपक्षी आहे त्या कर दरात कपात करत आहे .

प्रत्यक्ष करांचे स्रोत , संपत्ती , वारसा हक्क, भांडवली नफा, जमीन आणि इतर मालमत्तांची सट्टेबाजी यांबद्दल सरकारने विचार करायला हवा.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प 2023 -24 साठी 7 प्रमुख प्राधान्यक्रम दिले आहेत 

1) सर्वसमावेशक विकास ( inclusive development )

2) शेवटच्या मैलापर्यंत पोहचणे ( reaching last mile )

3) पायाभूत सुविधा आणि विकास ( infrastructure and development )

4) मुक्त करण्याची क्षमता (unleashing potential)

5) green growth 

6 ) युवाशक्ती ( youth power )

7) आर्थिक क्षेत्र ( financial sector )

 7 प्राथमिकता मधे infra, निवेश , कनेक्टिविटी वर सरकार चे विशेष लक्ष असल्याचे दिसते 

बजेट कसे आहे आणि त्याने काय फरक पडणार हे जाणून घ्यायचे झाल्यास गेल्या वर्षीचे भाषण आणि गेल्या वर्षात काय घडले ते बघितल्यास समजते की टॅक्सेस आणि duties सोडून बाकी काही नवीन नाही .

काय आहे नवीन कर व्यवस्था ?

New tax regime मध्ये 7 लाख रुपयां पर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही टॅक्स देण्याची गरज नाही ,परंतु अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की टॅक्स payer नवीन किंवा जुन्या दोन्हीपैकी कोणत्याही एक regime नुसार कर भरू शकतात .

परंतु दोन्ही tax regime मध्ये फरक काय आहे ?

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की new tax व्यवस्थेत कुठलीही tax deduction मिळणार नाही . परंतु जुन्या कर व्यवस्थेत बऱ्याच टॅक्स benefit मिळतात जसे की LIC policy, mutual fund investment, यांवर 80C अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत करात  सूट मिळते . 50 हजार रुपयांपर्यंत घर ,फ्लॅट साठी loan केलेले असल्यास त्यावरील व्याजावर सूट मिळू शकते , NPS मध्ये गुंतवणूक करून 50 हजार पर्यंत tax benefit घेऊ शकतात . Parents सोबत फॅमिली हेल्थ इन्शुरन्स केल्यास त्यावरही 50 हजार रुपयांपर्यंत deduction मिळू शकते यासोबत च काही standard deduction सुद्धा मिळतात . हे सर्व झाले जुन्या कर व्यवस्थेतील काही Basic deductions ज्याचा फायदा करदाते आपल्या उत्पन्नावर द्यावा लागणारा कर वाचवण्यासाठी करू शकतात .

नवीन कर व्यवस्थेत tax slab मध्ये काय बदल होणार ?

New tax regime मध्ये income tax सुट सीमा 5 लखांवरून 7 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे 

New tax slab मध्ये 3 लाखांपर्यंत पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे . 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल . 6 ते 9 लाखाच्या tax स्लॅब वर 10 टक्के कर भरावा लागणार आहे . 12 ते 15 लाखांच्या उत्पंनाच्या स्लॅब वर 20 टक्के आणि 15 लाख व त्यावरील income वर 30 टक्के tax pay करावा लागणार आहे .

जुन्या टॅक्स regime मध्ये हेच 2.5 लाखांपर्यंत पूर्णतः सूट देण्यात आलेली होती . अडीच लाख ते पाच लाख स्लॅब वर 5 टक्के , 5 ते 10 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाख व त्यावरील income वर 30 टक्के tax pay करावा लागत होता .

नवीन आणि जुन्या tax slabs ची तुलना केल्यास indivisual tax payers ज्यांचे उत्पन्न 7 लाख पर्यंत आहे त्यांना नवीन कर व्यवस्थेनुसार कर भरणे परवडेल .परंतु ज्या करदात्यांचे उत्पन्न 7 लाख पेक्षा अधिक आहे त्यांना जुन्या tax प्रणाली चां फायदा होऊ शकतो .

उदाहरणार्थ, ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न 8 लाख रुपये आहे त्यांना नवीन tax regime नुसार कोणतेही deduction मिळणार नाही आणि total taxable income वर 10 टक्के टॅक्स प्लस 4 टक्के cess जोडल्यास जवळपास 36400 रुपये टॅक्स pay करावा लागणार आहे .

हेच 8 लाख उत्पन्नावर जुन्या tax व्यवस्थेनुसार टॅक्स भरावयाचा म्हंटल्यावर 80C ,standard deduction , medi claim, NPS investment यांवर 325000 पर्यंत टोटल deduction होऊ शकते व taxable income राहील 475000 रुपये जो की 5 लाखांपर्यंत Nil आहे आणि त्यावर कुठलाही टॅक्स देण्याची गरज नाही .

परंतु कोणत्या tax regime नुसार जावे ही पूर्णतः कर दात्याची इच्छा असेल .

Infrastructure वर सरकार चे विशेष लक्ष असणार आहे .

Infra सेक्टर चां विचार करताना मागील वर्षी रेल्वे infrastructure साठी सरकारने 1.5 लाख करोड invest केले होते . जे ह्यावेळी वाढवून 2 लाख 40 हजार कोटी रुपये करण्यात आले आहेत . वंदे भारत , बुलेट ट्रेन सारख्या projects वर सरकारचे खास करून लक्ष असणार आहे . जेणेकरून highspeed रेल्वे चे जाळे वाढवले जाईल . 

त्यासोबत च केंद्र सरकार बाकी infrastructure projects वरही भर देत आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारांना 50 वर्षांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देत आहे त्यासाठी 1.3 लाख करोड allocate करण्यात आलेले आहेत .

सरकार 10 लाख करोड capital expenditure वर खर्च करणार आहे जी मागील वर्षीच्या तुलनेत 33 टक्के वाढ असणार आहे , ज्याचा उपयोग infrastructure strong करण्यासाठी होणार आहे ex highways, मेट्रो etc

Affordable housing वरही कॅपेक्स करण्याचे ध्येय 

Affordable housing प्रोजेक्ट्स साठी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना चालू केली होती. ह्या योजनेसाठी मागील वर्षी 48 हजार करोड ची रक्कम आवंटीत केली होती .यावर्षी ती 66 टक्के ने वाढवून 79 हजार करोड करण्यात आली आहे. 

ह्या योजनेमुळे आम आदमी सोबत च सिमेंट इंडस्ट्रीज, paint, steel इंडस्ट्रीज ना फायदा होईल.

Green energy वर भर देणार .

2070 पर्यंत भारत नेट कार्बन फ्री country करण्याचे सरकार चे उद्दिष्ट आहे . कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे जगातील देशांचे आपले स्वतःचे टार्गेट ठेवले आहेत त्याच थीम वर आधारित सरकारने green power बनविण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे .

ह्या योजनेत green हायड्रोजन ने energy power generate करण्यावर सरकार चे लक्ष आहे . त्यामुळे fossil fuel वरील dependency कमी होईल .

ह्या प्रोजेक्ट्स अंतर्गत national green hydrogen mission राबवण्यात येईल ,यासाठी सरकार ने 19700 करोड ची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे .

येणाऱ्या काळात power सेक्टर एक दिग्गज सेक्टर म्हणून उदयास येईल ज्यावर मोजक्याच  मोठ्या उद्योगपतींची मोनोपोली आहे .

जुन्या सरकारी वाहनांचे scraping करण्यात येणार असल्याची देखील घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे . जी वाहने 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी झाली आहेत त्यांचे scrapping करण्यात येईल . ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीज ला याचा फायदा होऊ शकतो .

काय स्वस्त होणार ? काय होणार महाग ?

Gold, ज्वेलरी चे consumption कमी करणे सरकार चे ध्येय आहे .

कारण कोणत्याही देशास तेजीने growth हवी असल्यास trade deficiate घातक असतो . Trade surplus असणे गरजेचे असते . अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास कोणत्याही देशाचा export जास्त हवा आणि import कमी हवा . Similarly चीन , अमेरिका ह्याच मॉडेल वर चालत आहेत .परंतु भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारताचा import , export पेक्षा जास्त आहे , आणि यासाठी दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत एक म्हणजे Oil आणि दुसरे gold. ऑईल सर्वात जास्त import केले जाते आणि त्यापाठोपाठ गोल्ड. 

सोन्याची requirement भारत fulfill करू शकत नाहीये .ह्यावर उपाय म्हणून सरकारने काही गोल्ड बॉण्ड्स ही आणून बघितले परंतु सोन्यावरील dependency काही कमी होताना दिसत नाही . आणि त्यामुळे च सरकारने सोने आणि ज्वेलरी वर import duties वाढवली आहे .

त्यासोबतच सरकारने imported इलेक्ट्रॉनिक्स, imported toyes , ह्या सर्व वस्तूंवर टॅक्स वाढवण्यात आलेले आहेत . Made in india थीम साठी हे गरजेचे आहे 

स्वस्त काय होणार ?

Young generation च्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेले 

टीव्ही , मोबाईल फोन च्या किमती कमी होतील . इलेक्ट्रिकल वाहने , दुचाकी , चारचाकी वाहने , कॅमेरा लेन्स ,यावरील 2.5 टक्के import डुटी कमी करण्यात आली आहे .

Hit कॉयल , किचन चिमणी , वरील basic कस्टम ड्युटी 15 टक्के ने घटवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे 

प्रमुख प्राधान्यक्रम सोबतच केंद्र सरकारने काही कल्याणकारी योजनांची देखील घोषणा केली आहे 

- आर्थिक मंदीच्या काळात 7 टक्के GDP वाढीचे अनुमान ठेवण्यात आले आहे .

-2023, 24 आर्थिक वर्षात fiscal deficiate ( वित्तीय घाटा) 5.9 टक्के चे अनुमान जो मागील वर्षी 6.4 टक्के होता

- पर्यटन क्षेत्रात रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी वाढवण्यावर भर असेल 

- Agri startups साठी नवीन फंड ची तरतूद .FY 24 मध्ये कृषी क्षेत्रास 20 लाख करोड कर्ज देण्याचे लक्ष 

- पशुपालन , मछली ,पालन आणि डेअरी क्षेत्रास कर्ज देण्यावर फोकस असणार 

- कॉटन क्लस्टर आधारित value चैन चां प्लॅन तयार केल्याची घोषणा 

- 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज बनवणार 

- डेअरी आणि फिशरिज साठी 6 हजार करोड ची घोषणा 

- triable मिशन साठी वर्षात 15000 करोड खर्च करणार 

- फार्मा R &D वर सरकार चे फोकस 

- आर्टिफिशियल inteligence साठी 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स चे गठण करणार .

- E court साठी 7000 करोड खर्च करणार 

- 47 लाख तरुणांना सरकार 3 वर्षांपर्यंत भत्ता देणार 

- युवकांना जागतिक स्तरावर नोकरीच्या training साठी 30 केंद्र उभारणार 

- MSME क्रेडिट guarantee साठी 9 हजार करोड देणार 

- नवीन MSME स्कीम साठी 2 लाख करोड कर्ज देण्याची घोषणा 

- सिनियर सिटिझन सेविंग स्कीम ची सीमा 30 लाखांपर्यंत वाढवणार

- banking Act , companies Act, RBI Act , IFSc Act ,मध्ये बदल करणार 

- ब्लेंडेड CNG GST च्या  बाहेर ठेवणार 

- डीनेचर्ड एथाईल अल्कोहोल कस्टम ड्युटी च्या बाहेर ठेवणार 

- सिगारेट वरील duty वाढवून 16 टक्के करणार 

- कंपाऊंड रबर वर कस्टम duty वाढवणार 

Overall अर्थसंकल्प बघितल्यास मिडल क्लास वर्ग आनंदी वाटत आहे परंतु गुंतवणूकदारांना काही खास असे provisions बघायला मिळाले नाही 

गुंतवणूक दारांचे Basic expectation असते की सरकार ने capital gain tax कमी करावा परंतु दरवर्षी त्यांना नाराजी च बघावयास मिळते .

सरकार brokerage वर GST , STT अजून बऱ्याच प्रकार चे टॅक्सेस घेत असते त्यामुळे किमान capital gain tax तरी सरकार ने सोडावा अशी गुंतवणूक दारांची अपेक्षा असते परंतु ती पूर्ण होताना दिसत नाही .

                   - संदीप थोरात ( 4 फेब्रुवारी 2023 )