जुन्या पेन्शन मागणीच्या निमित्ताने ..माझे काही वेगळे मुद्दे

 विधिमंडळात जुनी पेन्शन योजनेवर सविस्तर चर्चा झाली . उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सविस्तर भूमिका मांडून चर्चेचे आवाहन केले .

आज ज्यांना पेन्शन मिळणार आहे ते ही या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजे अशी आग्रहाची मागणी करत आहेत .

ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करताना एक मुद्दा मांडावा वाटतो की राज्याच्या उत्पन्नातील 65 टक्के रक्कम जर पगारावर जाणारा असेल ( आसाम आणि बिहार राज्यांचा प्रशासन खर्च प्रत्येकी 83 टक्के आणि 90 टक्के होत आहे .)

तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी भरेल . तेव्हा तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे . आज भरमसाठ पगारवाढ घेऊन उद्याच्या आपल्या मुलांच्या नोकरीची दारे बंद करणे घातकी ठरेल  . कारण सरकार पगार व पेन्शन द्यायला लागू नये म्हणून कंत्राटी नेमणुका करेल किंवा कर्मचारी च नेमणार नाही.

उद्या कोणतेही सरकार आले आणि कुणीही मुख्यमंत्री झाले तरी पगारावरचा , पेन्शन , व्याजवरील खर्च 65 टक्केच्या कमी ठेवावा लागेल.

मागील वर्षात महाराष्ट्र सरकार चां पगार , पेन्शन ,व्याजावरील खर्च 64 टक्के झाला आहे .त्यात वेतनावर 1 लाख 44 हजार कोटी , ( 32.21 टक्के ) निरुत्ती वेतनावर 67384 कोटी  (14.99 टक्के ) व 50648 कोटी ( 11.26 टक्के) असा 58 टक्के दाखवला गेला पण तो 64 टक्के झाला आहे . जर सरकार खोटे दाखवत असेल तर शिक्षक आमदारांनी त्यावर हक्कभंग दाखल करावा . पण गेली अनेक वर्षांचा या विषयावर अभ्यास केल्यास सरासरी हे खर्च आहेत . आणि ते रिक्त जागा असताना भरलेल्या जागांचे खर्च आहेत.

राज्यात 20 लाख कर्मचारी हवे असताना साडेपाच लाख जागा रिक्त असल्याच्या बातम्या आहेत. निरुत्त झालेले 2 लाख 89 हजार कर्मचारी भरलेच नाहीत .अशी स्थिती आहे . समजा हे साडेपाच लाख कर्मचारी भरले तर पगारावरचा खर्च किती प्रचंड वाढेल याचा अंदाज करावा.

आंतरराषट्रीय निकष सांगतो की प्रशासन खर्च हा 18 टक्के पेक्षा कमी असावा .

शरद जोशी म्हणायचे की पिकाला पाणी देताना पिकाने किती प्यायचे आणि पाटाणे किती प्यायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे . 

शेवटी सरकारी तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे की पगार ,पेन्शन , साठी आहे हा गंभीर प्रश्न विचारावा लागेल.

माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख एकदा म्हणाले होते की विकास थांबवता येतो , पगार थांबवता येत नाही .

शरद जोशी तर म्हणायचे की सरकारी नोकरी फक्त 20 वर्षे द्या कारण बेकारी खूप आहे .

राज्यात कर्मचारी कुटुंबीयांसह फारतर दीड कोटी असतील . म्हणजे 8.5 टक्के व त्यांच्या साठी 58 टक्के खर्च करणे योग्य आहे का ? आणि याच राज्यात भटके विमुक्त संख्या दीड कोटी च आहे पण त्यांच्यासाठी किती अल्प तरतूद आहे .निराधार 50 लाख असून फक्त पेन्शन दीड हजार देतोय आणि इकडे 6 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वर 67 हजार कोटी आपण खर्च करत आहोत . हे वास्तव आपल्या गैरसोयीचे असेल तरीही ते बघूनच आपली मांडणी करायला हवी.

आपला पेन्शन पेक्षा जास्त महत्वाचा मुद्दा कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेणे हा असला पाहिजे . कारण वर्षानुवर्षे सर्व विभागात बिचारे राबत आहेत . पण त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही .अनेकांचे लग्न होऊन अजूनही 10 -15. हजारांवर गुजराण करावी लागत आहे . महाविद्यालयात एकजण 2 लाख पगार घेतो तर तेच काम एक कंत्राटी कर्मचारी अल्प मानधनात काम करतो . हे बघणे खूप दुःखदायक आहे .

          त्यामुळे हे सर्व वास्तव विचारत घेऊन आपल्याला जुनी पेन्शन देण्यासाठी जे अनेक उपाय करावे लागतील त्यात राज्याचा प्रशासन खर्च हा 35 ते 40 टक्के केला तर मग सर्वांना पेन्शन देणे शक्य होईल . ही वस्तुस्थिती आहे ती स्वीकारावी लागेल .

हे वास्तव मान्य केल्यावर आपल्यापुढे दोनच पर्याय आहेत की राज्याचे आजचे उत्पन्न किमान एक लाख कोटी ने वाढायला हवे म्हणजे ही टक्केवारी कमी व्हायला मदत होईल किंवा दुसरा उपाय आज जे पूर्वीपासून सेवेत आहेत त्यांना त्यागाची तयारी ठेवावी लागेल .

हा दुसरा उपाय कटू वाटेल पण महत्वाचा आहे .

1) सिंगापूर देशात कर्मचाऱ्यांनी 5 टक्के वेतन कपात मान्य करायला तयारी दाखवली तशी 70 हजारापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांनी तयारी दाखवावी .

2)  जसे किमान वेतन असते तसे देशात कमाल वेतन ही ठरवायला हवे . आज सचिव , जिल्हाधिकारी, प्राध्यापक , यांचे वेतन दीड ते दोन लाखांच्या पेक्षा जास्त आहे .

             ज्या राज्यात कंत्राटी कामगार इतक्या अल्प मानधनावर आहेत तिथे या मोठ्या वेतनात कपात करून सीलिंग करायला हवे की विशिष्ट रकमेच्या पुढे वेतन कोणाचेही वाढणार नाही . अशी कठोर भूमिका घेतली तरच प्रशासन खर्च कमी होईल .

3)  आज प्रथम वर्ग , द्वितीय वर्ग , यांचे वेतन दोन लाखांच्या आसपास व तृतीय वर्गातील शिक्षक ,प्राध्यापक , यातील अनेकांचे वेतन लाखांच्या पुढे जाते .

          याचा परिणाम असा की त्यांचे पेन्शन ही 50 हजार ते लाख असे असते . पती - पत्नी  नोकरीत असतील तर एका कुटुंबात दोन पेन्शन मिळतात . एकीकडे अनेकांचे पगारही इतके नसतात . कंत्राटी कामगार अत्यल्प रकमेत राबतात दुसरीकडे मात्र नुसती पेन्शन लाख रुपयांची मिळते . आणि असा हा वर्ग कोरडी सहानुभुती व्यक्त करतो .

तुम्ही देशात 50 हजारच्या पुढे पेन्शन कोणालाच असणार नाही असा नियम स्वीकारायला तयार आहात का ? एका घरात एक च पेन्शन मिळेल असा निर्णय स्वीकारणार आहात का ? कारण आपण त्याग केला तरच प्रशासन खर्च कमी होणार आहे .

4). पती - पत्नी सेवेत असतील तर एकालाच महागाई भत्ता , व एकालाच घरभाडे भत्ता मिळेल असही नियम करायला हवा . कारण जर एकत्रीकरण असेल व एकच घरात असेल तर दोन भाडे कशासाठी ?

असे अनेक निकष लाऊन आज नोकरीत जे 70 हजारांच्या पेक्षा जास्त वेतन घेतात त्यांनी त्यागाची तयारी दाखवली पाहिजे . आमचे हक्क सुरक्षित ठेवा आणि तरीही नोकरभरती करा , कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका , सर्वांना पेन्शन द्या असा कोरडा पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही . तुम्ही या मुलांसाठी त्याग करणार आहात का हा खरा प्रश्न आहे .

या मुद्द्यावर एक हमखास युक्तिवाद येईल तो म्हणजे तुम्हाला फक्त आमचेच पगार दिसतात का ? इतर उधळपट्टी दिसत नाही का ? राजकारणी , आमदारांचे पगार दिसत नाही का ? भ्रष्टाचार दिसत नाही का ? यावर उत्तर असे की ते चूक च आहे .पण ते आपोआप थांबणार नाही . ते स्वतः काहीच करणार नाही . कारण त्यात त्यांचे हितसंबंध आहेत . ती उधळपट्टी थंबवण्यासाठी आपण काय करणार आहोत ?

          कर्मचारी संघटनांनी संघटित कृती केली तरच ती थांबेल.

मोर्चे , उपोषण ,न्यायालयीन लढे , करून यांना कोंडीत पकडायला हवे . त्यातून या सुधारणा होतील . राज्याचे उत्पन्न वाढ होईल व आपला प्रश्न सुटायला मदत होईल . 

त्यात पुढील प्रश्न आहेत ..

1)  राष्ट्रपती , राज्यपाल , पंतप्रधान, न्यायाधीश यांचे पगार कमी करून एक लाख सरसकट करणे .

2) सर्व आमदार ,खासदार , यांचे मानधन कमी करून पेन्शन बंद करणे . 

3) खासदार निधी , आमदार निधी , बंद करून विधानपरिषद व राज्यपाल पद हे पांढरे हत्ती विसर्जित करणे .

4). प्रत्येक विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करणे .

5) तोट्यातील महामंडळे बंद करणे व नवीन स्थापन करू न देणे .

अशा अनेक मुद्द्यांवर आपण लढलो तर पैसा वाचेल व त्यातून तिजोरी वाढून प्रशासन खर्च कमी होईल . त्यासाठी समिती करून जनहित याचिका , आंदोलने , हे मार्ग आहे .

मला हे मान्य आहे की अनेकांना हे आवडणार नाही .. पण प्रशासन खर्च कमी झाला तरच जुनी पेन्शन , कंत्राटी कर्मचारी नेमणूक थांबणे , नवीन नोकरभरती होणे व वीणा अनुदानित शिक्षकांना अनुदान शक्य होणार आहे यावर विचार करावा .

सुदैवाने जुनी पेन्शन साठी लढणारे सगळे तरुण आहेत . त्यांच्या निरुत्तीला आणखी वेळ आहे . त्यासाठी आत्तापासून लढा सुरू करणे गरजेचे आहे . एक विषय घेऊन त्यावर समिती करून लढे करायला हवे . व दुसरीकडे ज्यांना 70 हजार पेक्षा जास्त वेतन आहे त्यांना कपातीला तयार करायला हवे . 

शासकीय तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे .ती जास्त पगारवांले कापून खात आहेत . त्यांना हे समजावून सांगितले पाहिजे व निरुत्तीचे वय ही 50 करायला हवे म्हणजे कंत्राटी बांधव सेवेत येऊ शकतील 

                     - संदीप थोरात (15मार्च 2023)