जुन्या पेन्शन मागणीच्या निमित्ताने ..माझे काही वेगळे मुद्दे
विधिमंडळात जुनी पेन्शन योजनेवर सविस्तर चर्चा झाली . उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सविस्तर भूमिका मांडून चर्चेचे आवाहन केले . आज ज्यांना पेन्शन मिळणार आहे ते ही या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजे अशी आग्रहाची मागणी करत आहेत . ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करताना एक मुद्दा मांडावा वाटतो की राज्याच्या उत्पन्नातील 65 टक्के रक्कम जर पगारावर जाणारा असेल ( आसाम आणि बिहार राज्यांचा प्रशासन खर्च प्रत्येकी 83 टक्के आणि 90 टक्के होत आहे .) तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी भरेल . तेव्हा तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे . आज भरमसाठ पगारवाढ घेऊन उद्याच्या आपल्या मुलांच्या नोकरीची दारे बंद करणे घातकी ठरेल . कारण सरकार पगार व पेन्शन द्यायला लागू नये म्हणून कंत्राटी नेमणुका करेल किंवा कर्मचारी च नेमणार नाही. उद्या कोणतेही सरकार आले आणि कुणीही मुख्यमंत्री झाले तरी पगारावरचा , पेन्शन , व्याजवरील खर्च 65 टक्केच्या कमी ठेवावा लागेल. मागील वर्षात महाराष्ट्र सरकार चां पगार , पेन्शन ,व्याजावरील खर्च 64 टक्के झाला आहे .त्यात वेतनावर 1 लाख 44 हजार कोटी , ( 32.21 टक्के ) निरुत्त...